ABG Shipyard Fraud Case: कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने हाल के वर्षों में सभी बैंक धोखाधड़ी के मामलों की गिनती करते हुए कहा कि अब ऋषि अग्रवाल बैंक डिफॉल्टरों की लंबी सूची में शामिल हैं नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, विजय माल्या, जतिन मेहता, चेतन संदेसरा आदि।
सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार को चेतावनी दी कि एबीजी शिपयार्ड 2018 में एक घोटाला है। यह पूछे जाने पर कि एबीजी शिपयार्ड के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार को पांच साल क्यों लगे, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 2007 में एबीजी शिपयार्ड को गुजरात सरकार द्वारा 1,21,000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई थी जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे।
कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले 7.5 वर्षों में 5 लाख 35,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी हुई है , जो जनता का पैसा है।
ABG Shipyard owner: एबीजी शिपयार्ड का मालिक कौन है?
ABG शिपयार्ड लिमिटेड का स्वामित्व ABG समूह के पास है, जो जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत के व्यवसाय में लगी एक फर्म है। जहाज निर्माण कंपनी मुंबई में स्थित है। कंपनी का प्रमोशन ऋषि अग्रवाल कर रहे हैं। कंपनी के शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में स्थित हैं। एबीजी शिपयार्ड ने 16 वर्षों में 165 से अधिक जहाजों का निर्माण किया है।
एबीजी शिपयार्ड धोखाधड़ी मामले की समयरेखा
- एबीजी शिपयार्ड के ऋण खाते को पहली बार जुलाई 2016 में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में घोषित किया गया था।
- एसबीआई ने अपनी पहली शिकायत 8 नवंबर 2019 को दर्ज की थी। 2019 में लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया गया था।
- सीबीआई ने 12 मार्च, 2020 को एसबीआई की शिकायत पर कुछ स्पष्टीकरण मांगा।
- एसबीआई ने अगस्त 2020 में नई शिकायत दर्ज की।
- सीबीआई ने 7 फरवरी, 2022 को शिकायत की प्राथमिकी पर डेढ़ साल से अधिक समय तक “जांच” करने के बाद एसबीआई की शिकायत पर कार्रवाई की।
ABG Shipyard Fraud Case: सीबीआई की सूची में किसके नाम हैं?
अग्रवाल के अलावा, सीबीआई ने तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संथानम मुथास्वामी, निदेशकों अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेटिया और एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को नामित किया है।
उन्होंने बताया कि एजेंसी ने आईपीसी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के कथित अपराधों के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है।
अपने आधिकारिक बयान में, सीबीआई ने कहा कि उसने शनिवार, 12 फरवरी को सूरत, भरूच, मुंबई, पुणे आदि में निजी कंपनी के निदेशकों सहित आरोपियों के परिसरों में 13 स्थानों पर तलाशी ली।
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Source-PTI
